सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढेन आकर्षण, कार्यविधि नै परिवर्तन गर्ने तयारी

श्रमिक र रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा दिने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आकर्षण नबढेपछि यसको कार्यविधि परिवर्तनको तयारी गरिएको छ।

कोषमा रोजगारदाताको आकर्षण त देखिएको छैन नै, श्रमिकहरुले समेत त्यसमा जाने इच्छा नदेखाएको हालसम्मको कोषको तथ्यांकले देखाउँछ।

तलबको ३१ प्रतिशत जम्मा हुने सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र कामदारले ११ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कोष सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा रोजगारदातादेखि श्रमिकसम्मको आकर्षण बढ्नसकेको छैन। दोहोरो कर बुझाउनुपर्ने, उपदान तथा पेन्सन सुविधा लिन ६० वर्ष कुर्नुपर्ने तथा एकमुष्ठ पेन्सन नपाइने भएकाले सामाजिक सुरक्षा कर्मचारीको हितमा नभएको कतिपयको भनाइ छ।

विशेषगरी निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न कोषको स्थापना गरिएको थियो। सरकारले ठूलै तामझाम गरी कार्यक्रम लागू गरेको घोषणा गरे पनि हालसम्म जम्मा १२ हजार मात्रै कम्पनी समावेश भएका छन्। त्यसमा १ लाख ४० हजार मात्रै कामदार रहेका छन्। यो भनेको नगन्य सहभागिता हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले तयार गरेको नेपालमा रहेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५ अनुसार रोजगार मानिसहरुको संख्या नै ७० लाख ८६ छ।

कोषमा आकर्षण नबढ्नुमा कतिपय यस क्षेत्रका विज्ञहरु भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले पनि यस्तै प्रकृतिको काम गर्नुलाई कारण मान्छन्।

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ कोषमा लगानीकर्ताले पाउने सुविधाले नै आकर्षण गर्न नसकेको बताउँछन्। सोही कारण रोजगारदाता मात्र नभई कामदार नै त्यसमा जान नमानेको उनको भनाइ छ।

कोषले ल्याएका स्किमहरुले नै कामदारदेखि रोजगारदातालाई आकर्षण गर्न नसकेको हो। कोषले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाको सुविधा दिएको छ।

यस्ता स्किमहरुले कोषमा लगानी गर्ने कामदारले आफूले जम्मा गरेको पैसाको सुविधा लिनको लागि कि त वृद्ध हुनपर्ने कि आफूलाई केही हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि कामदारलाई आकर्षण गर्न सकेको हो। कामदारले लगानी गरेबापत उसले कुनै पनि रकम चलाउन नपाउने अवस्था छ।

डा. गुरुङले नेपालखबरसँग भने, ‘सञ्चय कोषमा आबद्ध भएको भोलिपल्ट ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ। तर सामाजिक सुरक्षामा त्यो व्यवस्था छैन। त्यसकारण सरकारी कर्मचारीहरु त्यताबाट यता आउन चाहँदैनन्। त्यस्तै नागरिक लगानी कोषले पनि दिने सुविधा सञ्चय कोषको तुलनामा कमजोर छैन।’

अहिले सामाजिक सुरक्षामा आकर्षत नहुनु भनेको यसको स्किमहरु नै रहेको डा. गुरुङ बताउँछन्।

कार्यविधि परिवर्तनको तयारीमा कोष
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण गर्न नसकेपछि यसको कार्यविधि नै परिर्वतनको लागि सरकार लागिपरेको छ।

उक्त कार्यविधिमा ऋण लिन सकिनेसम्मको सुविधा दिने गरी नयाँ कार्यविधि तयार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले बताइसकेको छ। स्किमहरुबारे समेत पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने गरी कार्यविधि परिवर्तनको तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ। त्यसको लागि मन्त्रालयले अध्ययन समिति नै गठन गरेको छ।

मर्ज गर्ने कि स्किमहरु नजुधाउने !
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफूले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो योजना नै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लिने गर्छन्। यसलाई उनले सफलताको रुपमा हेरेका छन् तर यसमा श्रमिकहरु नै आकर्षित हुन सकेका छैनन्। सोही कारण पनि यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर सरकार लागिपरेको छ। पछिल्लो समय उनले सञ्चय कोषसँग मर्जको कुरा पनि उठाइरहेका छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले त नागरिक लगानी कोषको स्किमहरुलाई कडाइ गर्ने अभिव्यक्ति समेत दिन थालेका छन्।

संघीय संसदको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग मेल खाने गरी कुनै पनि प्रकारको योजना नल्याउनसमेत निर्देशन दिएका हुन्।

तर श्रमविज्ञ डा. गुरुङ भने अरुलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी ठानेर अकर्षण बढाउन सुझाव दिन्छन्।