युनिकोड
पहुँचवालाहरुले जुनसुकै समयमा योजना फेरिदिने र भुक्तानी लिने प्रवृत्तिले गर्दा अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अर्थविद्हरुले बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा अर्थविद्हरुले बजेट निर्माण गर्नुभन्दा अघि दौडधुप हुने र बजेटपछि पनि पहुँचवालाहरुले योजना फेरिदिने प्रवृत्तिले गर्दा अर्थतन्त्र संकटमा परेको बताएका हुन्।
अर्थविद् डा. कृष्णराज पन्तले पहुँच हुनेहरुले मनलाग्ने बित्तिकै वर्षको बीचमै योजना फेरिदिने तथा बजेट निर्माणका समयमा पनि आफ्नो परियोजना समावेस गर्न दौडधूप गर्ने प्रवृतिले गर्दा बजेट खर्चमा समस्या हुने गरेको बताए। उनले सरकारले कुन परियोजना महत्वपूर्ण हो र कार्यान्वयनमा तत्काल लैजान सकिने परियोजना छनौट गर्नुपर्ने बताए। उनले मन्त्रीले आफ्नो अनुकुलको योजनाहरु बनाउने र योजनाको सही मूल्याङ्कन नहुँदा बजेट खर्च कम हुने अवस्था आएको बताए।
अर्थविद्हरुले सरकारले भइसकेको कामको भुक्तानी समेत समयमा गर्न नसक्दा बजेट खर्च कम हुने र परियोजनाहरु पनि प्रभावित भएको बताएका छन्। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले सरकारले खर्चगर्नका लागि आम्दानीको स्रोत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खोज्नुपर्ने बताए। उनले वर्षको अन्त्यमा राजश्व संकलन बढाउने र भुक्तानी दिने खालको प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने बताए। अर्थविद् खनालले वर्षको अन्तिम महिनामा ४०÷४५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको र अधिकांश बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरिएको बताउनुभयो । यसले अर्थतन्त्रमा चुनौति बढाएको उहाँले बताए।
अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले सन २०१५÷१६ मा ५५ प्रतिशत भएको पूँजीगत खर्च गत वर्ष घटेर ३८ प्रतिशतमा झरेको बताउँदै सरकारले बजेट खर्च बढाउन नसकेको बताए। उनले यस वर्षको छ महिनामा १० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुने अवस्था आएको भन्दै यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए।
अर्थविद डा. केशव खडकाले २०५२ साल अघि चालु खर्च तर्फ भन्दा विकास खर्चतर्फ बजेट बढी विनियोजन हुने गरेकोमा त्यस यता चालु तर्फको बजेट बढी हुने गरेको बताए। उनले सरकारले यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नु नसकेको हुँदा अर्थतन्त्र संकटमा रहेको स्पस्ट हुने बताए।
अर्थविद डा. गोविन्द नेपालले कर्मचारी र मन्त्रीहरुको बीचको सम्बन्धका कारण पनि बजेट खर्चमा समस्या देखिने गरेको बताए। उनले सरकारले जनताले कमाएको सबै पैसा करको माध्यमबाट थुत्ने तर विकासका गतिविधि अगाडी नबढाउने गरेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीसँग लिने करको दर पनि बढी भएकाले लगानी बढाउन नसकेको गुनासो आउने गरेको र त्यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। अर्थविद् नेपालले सरकारले विना पुर्वाग्रह करको दरलाई घटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थविद्हरुले विकास निर्माणका परियोजना छनौट र तिनको कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान नदिए अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्ने बताएका छन्। त्यस्तै सरकारले प्रकाशित गर्ने कतिपय तथ्याङ्कहरु विज्ञले बाहेक अरुले नबुझ्ने खालको हुँदा पनि समस्या हुने गरेको बताएका छन् । उनीहरुले निर्माण व्ययसायीहरुको क्षमता, निर्माण सामाग्रीहरुको उपलब्धता तथा भुक्तानी सन्तुलनलाई ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्न नहुने सुझाव समेत दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया