युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सम्पन्न गरेका झण्डै आधा दर्जन वाणिज्य बैंकलाई छुट सुविधा प्रदान गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले नबिल बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सुविधा प्रदान गरेको हो।
तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेको नबिल बैंक, तत्कालीन नेपाल क्रेडिड बैंकलाई प्राप्ति गरेको कुमारी बैंक, तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गरेको प्रभु बैंक, तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूलाई मर्ज गरेको ग्लोबल आईएमई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंक मर्ज भई बनेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले सुविधा पाउने भएका छन्।
पुस मसान्तभित्र मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरु गरेका ५ वाणिज्य बैंकले विभिन्न डेढ दर्जन सुविधा उपयोग गर्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यता पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सम्पन्न गर्न नसकेको चार वाणिज्य बैंकले भने उक्त सुविधा पाउनेछैनन्। हिमालयन र सिभिल बैंक, सनराइज र लक्ष्मी बैंकले सुविधा पाउनेछैनन्।
यी चार बैंकले पुस मसान्तभित्र प्रारम्भिक सम्झौता (एमओयू) गरे पनि एकीकृत कारोबार सम्पन्न गर्न सकेनन्। यद्यपि यी बैंकले अब एकीकृत कारोबार सम्पन्न गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा भने पाउनेछैनन्।
पुसको अन्तिममा मर्जमा जोडिएका सनराइज र लक्ष्मी बैंकलाई मर्जरको अवधि थप्ने संकेत गरेपछि मर्जमा जोडिएको बैंकका कर्मचारीले बताएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा नपाए बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडको तेस्रो कार्यकालको निरन्तरता पाउनेछैनन्। हिमालयन र सिभिल बैंकले फाग्न १२ एकीकृत कारोबार गर्ने मिति तय गरेका छन्।
हुन त यी दुई बैंकले पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सम्पन्न गरिसक्ने बताएका थिए।
नबिल बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकको चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) समेत ९० प्रतिशतमाथि थियो।
नेपाल राष्ट्र सीडी रेसियो ९० माथि हुने बैंकलाई कारबाही गर्छ।
यी दुवै बैंक मर्ज भई पुसभित्र एकीकृत कारोबार सम्पन्न गरेकाले राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो नियमित गर्न १ वर्ष अवधि थप्नेछ। अर्थात् यी दुई बैंकले सिडी २०८० पुस मसान्तसम्म नियमति गर्न पाउनेछन्। २०८० पुस मसान्तसम्म सीडी ९० प्रतिशतमाथि हुँदा जरिवाना लाग्नेछैन।
यता प्रभु बैंकले भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तेस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त गरी राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा उपयोग गरेको छ।
दुई कार्यकालपश्चात् कुनै पनि बैंकको सीइओ तेस्रो कार्यकालको लागि निरन्तरता पाउने व्यवस्था छैन।
मर्जमा गई पुसभित्र एकीकृत कारोबार सम्पन्न गर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सो सुविधा थपेको छ।
यस्ता छन् सुविधा
२०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा आधा दर्जन बैंकले एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म थप सुविधा तथा छुट पाउनेछन्।
पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सम्पन्न गरेका बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने भएको छ। अर्थात् तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अवधिको लागि १ वर्ष समय थपिने भएको छ।
बैंकहरुले एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत विन्दुले छुट पाउनेछन्। साथै वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट पाउनेछन्।
राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थपिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट पाउनेछन्।
संस्थाले बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिइने र कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिनेछ।
यी संस्थाले १ कि.मि.भित्रका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन।
वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने, साथै, संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइनेछ।
संस्थाले उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछैन।
संस्थाले काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीनवटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपश्चात् एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछैन। र, संस्थामा ६५ वर्ष उमेर नाघेको पुनः प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुन बाधा पर्नेछैन।
राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम्संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरुको निक्षेपको अंश १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म थप गरिने, र एकभन्दा बढी प्रदेशमा समेत शाखा कार्यालय खोली सञ्चालनमा रहेका वित्तीय संस्थाहले २०७७ असारभित्र उक्त शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरी सक्नु पर्ने व्यवस्थाको समयावधि २०८० असार मसान्त कायम गरिएको छ।
प्रतिक्रिया