अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगीहरुले जोगाउनका लागि आह्वान गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुधारका उपायहरु सुझाएको हो।
महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएको बताए।
उनले भने, ‘अभैm पनि हामी सचेत भएनौँ भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ। बजारमा नियमित उत्पादन र आपूर्ति भइरह्यो भने यसले सरकारको राजस्व, सर्वसाधारणको रोजगारी र निश्चित सीमाभित्र मूल्य कायम राख्ने सुनिश्चितता गर्छ।’
उद्योगीहरुले मौद्रिक नीति समीक्षाले स्प्रेडदर घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेकामा राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्।
‘मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, गोल्छाले भने, ‘यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसकालागि हामी केन्द्रीय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।’
९ बुँदे सुझाव
त्यस्तै उद्योगीहरुले राष्ट्र बैंकलाई अर्थतन्त्र जोगाउन नौ बुँदे सुझावसमेत दिएका छन्। तिनमा पुनर्कर्जा नवीकरण कम्तीमा १ वर्षका लागि गर्नुपर्नेदेखि ऋण सहजीकरणसम्मको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
- पुस मसान्तमा पुनर्कर्जाबापतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।
- अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ ।
- सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
- स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
- वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
- निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
- सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
Shares
प्रतिक्रिया