सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको कम्पनीलाई नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्गको छैठौँ प्याकेजको ठेक्का दिएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न मंगलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
प्याकेज ६ का लागि सेनाले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यसमा अहिले चाइना फर्स्ट हाइवे कम्पनीले सोही प्याकेज निर्माणको ठेक्का पाएको छ। यो कम्पनी नेपाली सेनाले प्रविधिक रुपमा अस्वीकार गरेको कम्पनी हो।
सेनाले यसबारे वित्तीय प्रस्ताव हालेका कम्पनीहरुलाई पत्र लेख्दै यही भदौ ३१ गते प्रस्ताव खोल्ने सूचना दिएको थियो।
सेनाले गत जेठ १८ मा केटीएफटी/आईसीबी/वक्र्स/आरएन्डबी/०७८/०७९/६ नम्बरको ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
त्यसमा एम/एस चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्प लि. चाइना, एम/एस अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्डिया, एम/एस पोली चांग्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइना, एम/एस कोभेक–सीआरईजीसी ज्वाइन्ट भेन्चर, (चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लि., चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप क.लि.) चाइना, एम/एस सिनोहाइड्रो–पीसीसीडी जेभी, (सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, पावरचाइना चेंग्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड चाइना प्रस्ताव हाल्न छनोट थिए।
तर चाइना फर्स्ट हाइवे कम्पनीले ठेक्का पाएपछि अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्डिया सर्वोच्च गएको हो। अफकोन्सको तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले गत बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। शुक्रबार पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकी आइतबारलाई सारिएको थियो।
सोहीअनुसार आज भएको सुनुवाइमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति, नेपाली सेना, चाइना फर्स्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा रिट निवेदकलाई असर पर्ने गरी थप कुनै कारबाही नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया