युनिकोड
नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा वस्तुको मूल्य र आर्थिक विकास सम्बन्धी बृहत अन्तर्क्रिया बैठक आयोजना गरेका छन्।
उक्त अन्तर्क्रियामा बढेको मुद्रास्फीति, वित्तीय घाटा, विश्वव्यापी वस्तुको मूल्यवृद्धि र नेपालसहित दक्षिण एसियामा यसको प्रभावका विषयमा केन्द्रित भई उक्त कार्यक्रम गरिएको हो।
यसबाहेक, नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएकोले भारतीय रुपैयाँसँगको अनपेगिङ गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदा विषयमा चर्चा भएको थियो। अहिले प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएर निर्यात घटिरहको, वित्तीय घाटा उच्च हुँदै गइरहेको तथा अन्य उदीयमान चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन बन्दै गएको सन्दर्भमा अनपेगिङले निम्यताउने संकटका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ।
कार्यक्रममा विश्व बैंकले उथलपुथलको समयमा पनि अवसरको सदुपयोग गर्ने वास्तविकतालाई मान्यता दिने खालका सुझाव दिएको छ। दिगो आर्थिक बृद्धिका लागि स्वदेशी उत्पादनमा बृद्धि गर्न, श्रोत परिचालन गरेर एमएसएमईएसलाई प्रवद्र्धन गर्न र अनौपचारिक उद्यमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन आवश्यक रहेको प्रमुख अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले सुझाव दिए।
सीबीएफआईएनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई दिँदै आएको ऋण र अनुदानलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत उपलब्ध गराउने हो भने यसले साँच्चिकै तरलताको हिसाबले बजारमा स्थायित्व ल्याउने, बजारमा मूल्य स्थिरता हुने र व्यवसायिक वातावरणमा सुधार हुने धारणा राखे।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका नेपाल आर्थिक संघका कार्यकारी समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डेले व्यापार घाटा, कृषि क्षेत्रको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा संजाल, वित्तीय घाटा लगायतका समस्याहरुको बारेमा चर्चा गरेका थिए।
विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले दक्षिण एशियाले, श्रोत साधनको पर्याप्त सदुपयोग गर्ने, विश्वस्तरमा पनि भइरहेको मूल्यवृद्धिको यथार्थलाई बेवास्ता नगरी तत्कालका लागि स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गरेर परिस्थितिलाई समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
डा. टिमरले यस महत्वपूर्ण समयमा हाम्रो जीविकोपार्जनको लागि घरपरिवार लगायत समष्टिगत आर्थिकस्तर र व्यापारको स्तरमा लचिलोपन बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए। आयात बढ्दै गएको अवस्थामा पनि नेपालले वैदेशिक स्रोतसाधनमा राम्रो पहुँच राख्ने भएकाले अहिले सोचे जस्तो अवस्था नरहेको भन्दै टिमरले संघीय सरकारका विभिन्न स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गरी राजस्व परिचालनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। यस्तै, युक्रेन–रसिया युद्ध जस्ता विश्वव्यापी घटनाहरूले इन्धनको मूल्य बृद्धि भएका कारण विश्वव्यापी रुपमा नै खाद्यान्नको मूल्य बढाएको उनले बताए।
कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, महासचिव केशव बहादुर रायमाझी, सचिव कुशप्रसाद मल्ली, कार्यकारी समिति सदस्य महेन्द्र कुमार गोयल, प्रतापजंग पाण्डे, प्रा डा. हिरेन्द्र मान प्रधानलगायतको सहभागिता रहेको थियो। विश्व बैंकका अन्य महानुभावहरूमा नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर लाडा स्ट्रेलकोवास कार्यक्रममा विश्व बैंक नेपाल कार्यालयका वरिष्ठ अर्थशास्त्री सुश्री एलिस जे ब्रुक्स, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री इकोनोमिस्ट तथा कार्यक्रम प्रमुख डा ते ह्युन ली र विश्व बैंकका अन्य अर्थशास्त्रीहरू सहभागी थिए। नेपाल आर्थिक संघका महासचिव तथा कार्यक्रम सञ्चालक डा गोपालप्रसाद तिवारीले साना तथा मझौला उद्योगको दिगो प्रबर्धन को लागि संकटको समयमा नया मोडेल नै बिकशित गरेर लागु गर्नु पर्ने कुरा बताए।
कार्यक्रममा कुल ५२ जना सहभागीहरू सहभागी थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यहरु, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका युवा अर्थशास्त्रीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
सीबीफीनका अध्यक्ष गोल्यानले दिगो आर्थिक विकास र उदीयमान संकटको सामना गर्नका लागि एमएसएमईएसलाई लक्षित ऋण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘जब भारतीय रुपैयाँलाई नेपाली रुपैयाँसँग अनपेग गर्ने कुरा आउँछ, यसले वस्तु र सेवाहरूको मूल्यहरू अझ बढाउनेछ जुन उपभोक्ताहरूलाई अझ गाह्रो हुनेछ।’
अध्यक्ष गोल्यानले सिबिफिनले बृहत राष्ट्रिय आर्थिक मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्दै आएको र नीतिगत मुद्दाहरूमा निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट देशकै उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा उदाइरहेको बताए। कतिपय नीतिग विषयहरु सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावहरू प्रमाणमा आधारित र व्यावहारिक रूपमा परिणत भएका भन्दै उनले विश्व बैंकसँगको सहकार्यले नेपालजस्तो मुलुकलाई विद्यमान दुर्लभ स्रोत परिचालन गरी दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. डिल्लीराज खनाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्रको केन्द्रीय विभागका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. रमेश पाडेल, सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका प्रा डा. सञ्जय आचार्य लगायत वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया