आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि संयुक्त सदनमा सार्वजनिक हुँदै छ।
संघीय सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नलागेको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट कार्यक्रम तयार गरेका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले एक समिति नै बनाएर चैत सुरुदेखि नै बजेट निर्माण कार्य थालनी गरेका थिए।
मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल नेतृत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीलाई समावेश गरेर समिति गठन भएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट वितरणमुखी हुने देखिएको छ। यसमा केही लोकप्रिय निर्णय गर्दै कार्यक्रम छरेर बजेट विनियोजन हुने देखिएको छ।
विशेषगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विशेष निर्णय गर्ने भएको छ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको वृद्धाभत्ता अहिले ७० वर्ष पुगेकोलाई ४ हजार रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ। जसमा उमेर हद घटाउने निर्णय बजेट कार्यक्रमले गर्ने देखिएको हो।
शेरबहादुर देउवाले योभन्दा अघि नै ६५ वर्ष उमेरभन्दा माथिका वृद्धवृद्धाहरुलाई भत्ता दिने घोषणा नै गरेकोले प्रधानमन्त्रीको इच्छा पूरा गराउने निर्णय जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत गर्न लागेका हुन्।
त्यस्तै पछिल्लो समेत उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विषयमा बहसहरु भइरहेकोले त्यसलाई समेत सम्बोधन गरी उत्पादन र उपभोग दशक मनाउने गरी सरकारले बजेट कार्यक्रम तयार गरेको छ। त्यसका नयाँ उद्योग र नयाँ प्रवेशीहरुलाई कर छुटको योजना ल्याउने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संचरना तथा कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना समेत गर्ने देखिएको हो।
यस विषयमा योजना आयोगले गत महिना नै अर्थ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना भएको कार्यक्रम बुझाइसकको छ।
यीभन्दा बाहेक सरकारले धेरै नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक नगरी वितरणमुखी कार्यक्रमहरु ल्याउने देखिएको छ।
यही वर्ष संघ र प्रदेशको निर्वाचन समेत रहेकोले त्यसलाई समेत केन्द्रित रहेर बजेट कार्यक्रम तयार गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
बजेट लेखन टिममा नै रहेका उनले भने, ‘सरकारलाई पछिल्लो समय कोरोनापछिको जनउत्थानका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाधयता रहेको छ। त्यसकार साथै निर्वाचनमा समेत केन्द्रित हुनुपर्नेछ। यस्तै अतिरिक्त दायित्वलाई धानमा राखेर अन्तराष्ट्रिय रुपमा रहेको मूलय वृद्धिलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। त्यसकारणले सरकारले चाहेर पनि नयाँ गेमचेन्जर योजना समावशे गर्न सकेन।’
चालू आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सिलिङ १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले समेत सोही आसपासमा वार्षिक विनियोजन कार्यक्रम तयार गरेको जनाएको छ।
योजना आयोगका अनुसार उक्त रकममा १३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाटै जुटाउनुपर्नेछ। त्यसबाट संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ गर्नुपर्ने र बाँकी १२ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार अर्थात् संघले परिचालन गर्नुपर्नेछ।
योजना आयोगले भनेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब ८० रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि दिएको स्रोत संरचनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभन्दा १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने देखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा कुल आर्थिक वृद्धि ९ दशमलव ६ प्रतिशत हुनुपर्ने बताएको छ। जसमा कृषि वन क्षेत्रको ५ दशमलव ६ प्रतिशत, गैरकृषि क्षेत्रको ११ दशमलव २ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १३ दशमलव ५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको १० दशमलव ७ प्रतिशतको लक्ष्य छ। समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार तीन आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९, ०७९÷०८० र ०८०÷०८१मा ५४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने बताएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १७ खर्बभन्दा माथि जानुपर्ने देखिएको छ।
त्यसमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा २० वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने मध्यकालीन खर्च संरचना देखाएको छ।
यसमा आयोजनाअनुसारको रकम नै तोकिएको छ। त्यस्तै १६ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनामा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने देखाएको छ।
यी अनिवार्य दायित्व समावेश गर्दै अर्थमन्त्रालयले सबै क्षेत्रमा कायर्मक्रमहरु छरेका हुन्।
Shares
प्रतिक्रिया