अर्बौँ राजस्व छली गरेको कोका–कोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपालले कर नतिर्ने बाटो खोज्नथालेको छ। पुँजीगत लाभ कर नतिर्ने गरी कम्पनीको तर्फबाट राजनीतिक तहमा लबिङ सुरु भएको हो।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका–कोलाले नेपालमा ठूलो रकममा लगानी थप गर्ने तर पुँजीगत लाभ कर नतिर्ने गरी प्रधानमन्त्री निवाससम्म आफ्नो विषय छलफल गराइरहेको छ।
कोका–कोला कम्पनीले हाल रहेको लगानीमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी थप गर्न सकिने बताएको छ।
उक्त लगानीपछि नेपालमा उत्पादन भएको प्रोडक्ट्स निर्यात समेत गर्न सकिने आश कम्पनीले देखाएको छ।
नेपालमा लगानी थपेर थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, नेपालको उत्पादन क्षमता बढाएर भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत निर्यात गर्न सकिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार कोका–कोलाले गरेको सो प्रस्ताव अहिले विचाराधीन रहेकोले प्रधानमन्त्रीले कम्पनीविरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा चलाउन ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेका छैनन्।
सोही कारण अहिले उच्च अदालतमा बुझाउनुपर्ने सो मुद्दाको फाइल नै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अड्किएर बसेको छ।
लगानी थप गर्ने प्रस्ताव देखाएर मुद्दा रोकिदिन कम्पनीले गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले अहिले नै कुनै प्रतिक्रिया नदिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘३ महिना अघिदेखि नै सो प्रस्ताव बोकेर कोका–कोलाका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री निवास धाइरहेका छन्।’
राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालको करछलीबारेको अनुसन्धान टुङ्ग्याइसकेको छ। त्यसको राय लिन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको फाइल त्यहीँ केही समय होल्ड गर्न प्रधानमन्त्रीले नै संकेत दिएपछि हाल रोकिएको स्रोतको दाबी छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले आफ्नो रायसहित विभागलाई सो फाइल फरवार्ड गरेको खण्डमा विभागले १ महिनाभित्र मुद्दा बुझाइसक्नुपर्नेछ।
यसअनुसार सो फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा रोक्नुपरेको ती अधिकारी दाबी गर्छन्।
कोका–कोलाको उधारो प्रस्ताव
कोका–कोलाले अहिले नै लगानी गर्नेभन्दा पनि उधारो प्रस्ताव ल्याएको देखिएको छ।
बोटलर्स नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि पुँजीवृद्धि वा लगानी थपसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएको छैन।
पुँजीवृद्धिको लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने आधिकारिक निकाय उद्योग विभागमा अहिलेसम्म त्यो प्रस्ताव आएको छैन।
उद्योग विभागका विदेशी लगानी शाखा प्रमुख सुरेश श्रेष्ठले बोटलर्स नेपालले अहिले कुनै पनि प्रस्ताव विभागमा पेश नगरेको बताए।
उनले भने, ‘लगानी थपको लागि पुँजीवृद्धि भनेर नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यस प्रकारको प्रस्ताव विभागमा आइपुगेको छैन।’
कोका–कोलाको हाल चुक्ता पुँजी १९ करोड ४८ लाख रहेको छ। कोका–कोलाले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्ने गरेको छ।
कोका–कोलालाई मुद्दा चल्ने सम्भावना बढी
राजस्व अनुसन्धान विभागले कोका–कोलाका अनुसन्धान सबै ढंगबाट सक्याएको छ।
राजस्व छली गरेको नै आधिकारिक प्रमाणहरु संकलन गरी सोही प्रकारणबाट आफ्नो अनुसन्धानको टुङ्ग्याएको छ।
अनुसन्धान सकेर कोका–कोलालाई आफ्नो भनाइ राख्न समेत समय दिइसकिएको छ। नेपालस्थित पदाधिकारीलाई राजस्व छलीबारे छलफल समेत गराइसकेको छ।
यही पुस २ गते सात दिनभित्र विभागमै उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। बोटलर्स नेपाल प्रालि बालाजुले एउटा इमेलमात्रै पठाएर मुद्दा रोक्न भनेको थियो।
अर्बौँ रुपैयाँ छली गरेको देखिने तर करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी थप गर्ने प्रस्ताव गर्दैमा मुद्दा नै रोकिने स्थिति नरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारी पनि बताउँछन्।
के थियो राजस्व छलीको प्रकरण?
बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताको सेयर विदेशमा किनबेच हुँदा नेपाललाई पुँजीगत लाभकर नतिरेको बारे विभागले गत वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
नेपाललाई जानकारी नै नदिई बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा लगानी रहेको विदेशी कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ।
बोटलर्स नेपालमा ३ किसिमका लगानीकर्ता छन्। यसमा ७५ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने २२ प्रतिशत लगानी नेपालकै खेतान समूहको छ। बाँकीचाहिँ सर्वसाधारणको लगानी छ।
कम्पनीको ७५ प्रतिशत लगानीयुक्त सेयर स्वामित्व ६ वर्षअघि नै परिवर्तन भएको खुलेको छ। विदेशी लगानीकर्ताले सो जानकारी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र कर कार्यालयलाई समेत गराउनुपर्नेमा अहिलेसम्म गराएका छैनन्।
स्वामित्व परिवर्तन हुँदा नेपालको आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालको बोटलर्स नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अफ्रिकामा रहेको अफ्रिका बोटलिङ कम्पनी (साप्को) ले द कोका–कोला बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपलाई बिक्री गरेको देखिएको हो। उक्त किनबेच आजभन्दा ६ वर्षअघि अर्थात् सन २०१४ मा भएको समेत अनुसन्धानमा देखिएको छ।
नेपालमा लगानी रहेको सेयर बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर लाग्नेमा कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर छली गरेको अनुसन्धानले देखाएको हो।
त्यसमा त्यस समयदेखिको जरिवाना जोडेर विभागले ठूलो अंकमा बोटलर्स नेपालले नेपाल सरकारलाई पैसा तिर्नुपर्ने विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया