नेपाल टेलिकमको प्रबन्धनिर्देशक (एमडी) डिल्लीराज अधिकारीको कार्यकाल यही २२ गतेदेखि सकिँदै छ। त्यसका लागि उनी विदामै बसिसकेका छन्।
नयाँ एमडी नियुक्तिको प्रक्रिया समेत सरकारले सुरु गरिसकेको छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवेदन मागेको हो।
तर यसरी आवेदन माग्नुअघि सरकारले ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धनिर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ परिवर्तन गरेको छ। गत महिना नयाँ निर्देशिका सरकारले पारित पनि गरिसकेको छ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार माग भएको एमडी पदमा ९ जनाले आवेदन समेत दिएका छन्।
तर एमडी नियुक्त हुनु ठीक एक महिनाअघि मापदण्ड परिवर्तन गर्नुलाई संसदले समेत शंकाको रुपमा हेरेको छ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले निर्देशिका परिवर्तनमा प्रश्न उठाएको हो।
सोमबार बसेको समिति बैठकमा एमडी पद नियुक्त हुनुअघि निर्देशिका परिवर्तन गर्नुलाई शंकाको रुपमा हेर्न सकिने सांसदहरुले बताएका हुन्।
समितिमा बोल्दै सांसद गणेश पहाडीले ‘मितको तिल्के घोडा किन्न’को लागि मापदण्ड परिवर्तन गरेजस्तो नेपाल टेलिकममा पनि आफूले चाहेजस्तो मान्छे ल्याउन निर्देशिका परिवर्तन गरेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘टेलिकममा नै कार्यरतहरुका लागि निरुत्साहित हुने गरी बाहिरबाट आफूले चाहेजस्तो व्यक्ति ल्याउनको लागि निर्देशिका परिर्वतन भएको प्रस्ट छ।’
त्यसको लागि अनुभवको योग्यता र उमेर घटाउनुले त्यही कुरा देखाएको उनले बैठकमा बताए।
त्यस्तै समितिको आजको बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अनुपस्थित भए।
उनलाई बैठकमा बोलाइए पनि नआएपछि सभापति कल्याणी खड्काले समेत एमडी नियुक्तिबारे उठ्ने प्रश्नका जवाफ दिनुपर्छ भनेर नआएको हुनसक्ने बताइन्।
उनले बैठकमा भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूलाई बोलाएका थियौँ तर उहाँ आउनुभएन। त्यसको कारण भनेको उहाँ पन्छिनखोजेको देखिन्छ।’
जहिले पनि जुन संस्थानमा पनि त्यहीँ कार्यरत कर्मचारीलाई नेतृत्व दिनसक्ने गरी सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
त्यो टेलिकममा मात्रै नभई अन्य स्थानमा समेत हुनुपर्ने सभापति खड्काको भनाइ थियो।
आजको बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल उपस्थित भए। उनले नै उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।
निर्देशिका परिवर्तन गरी उमेरहद घटाउनुमा कुनै पनि व्यक्ति एमडीमा नियुक्त भएपछि पूरै कार्यकाल अर्थात् ४ वर्ष नै काम गर्न पाओस् भनेर सो नीति लिएको सचिव अर्यालले जानकारी दिए।
सो क्रममा टेलिकमका कर्मचारीलाई निरुत्साहन गर्ने काम समेत नभएको भन्दै उनले त्यसको बचाउ गरे।
उनले भने, ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने प्रक्रिया अपनाइएको छ। यसो गर्दा टेलिकमको कर्मचारी आउनसक्ने ठाउँ छँदै छ नि! त्यसबाट निरुत्साहित हुने कुनै कारण नै छैन।’
छलफल सकिएसँगै समितिले सरकारले जुनसकै संस्थान प्रमखु नियुक्तिमा पूरै संस्थान निरुत्साहित हुने गरी काम गर्न नहुने र त्यसो नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालयको नाममा निर्देशन जारी गर्दै विकास तथा प्रविधि समितिले टेलिकमको एमडी नियुक्ति प्रक्रियामा पनि यो कुरा लागू हुनुपर्ने भनेको छ।
निर्देशिकामा के परिवर्तन भयो?
नयाँ निर्देशिकाले उमेर, पदावधिको समय, सेवा सुविधाजस्ता विषयहरु संशोधन गरेको छ। नयाँ निर्देशिकाअनुसार ३ पदावधिको समय एक वर्ष थप गरी ४ वर्ष बनाइएको छ।
एमडीको तलब मासिक दुई लाखबाट बढाएर दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। मासिक ६० हजार रुपैयाँ घरभाडालगायतको सुविधा प्रदान गरिएको छ।
त्यस्तै, नयाँ निर्देशिकामा उमेर हद ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेमा हाल ५६ वर्ष नपुगेको बताएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया