युनिकोड
भारतको दिल्ली सरकारले विद्युतीय कारमा दिँदै आएको अनुदान रोकेको छ। विद्युतीय गाडीमा दिल्ली सरकारले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म दिँदै आएकोमा रोकेको हो।
१ किलोवाटआवर क्षमताको ब्याट्रीमा १० हजार भारु अनुदान दिँदै आएको थियो। जसमा अधिकतम १ लाख ५० हजारसम्म अनुदान दिने नीति रहेको थियो।
मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल मन्त्रिपरिषदले डिसेम्बर २०१९ मा सार्वजनिक गरेको नीति २०२० को अगस्टबाट लागू भएको थियो। दिल्ली राज्य सरकारले ‘स्टेट इभी फन्ड’बाट अनुदान दिने उल्लेख गरेको थियो।
दिल्ली सरकारले विद्युतीय गाडी सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्दै २०२४ सम्म ५ लाख कार बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य राखेपनि तर १ वर्ष नपुग्दै आफ्नो नीति परिवर्तन गरेको छ।
दिल्ली सरकारले सुरुमा खरिद गरेका १ हजार कारका ग्राहकले मात्रै १ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने उल्लेख गरेको छ।
दिल्लीका यातायात मन्त्रीले विद्युतीय कारमा अब अनुदान आवश्यक नभएको बताएका छन्।
‘विद्युतीय गाडी बजार उकास्न दिल्ली सरकारले आवश्यक सहयोग गरेको छ,’ यातायातमन्त्री कैलाश गालोटले भने, ‘१५ लाखको विद्युतीय कार खरिद गर्न सक्नेका लागि सरकारले अनुदान दिइरहनु पर्दैन।’
यातायात मन्त्रीले दिल्ली सरकारको अबको प्राथमिकता दुई पांग्रे, ढुवानी र सार्वजनिक यातायात भएको बताएका छन्। दुईपांग्रे सवारी साधन, ढुवानीका साधन र सार्वजनिक यातायात गरी १ करोड बढी दर्ता रहेका छन्।
‘वातावरण प्रदुषण निजी कार भन्दा दुईपांग्रे, ढुवानीका साधन र सार्वजनिक यातायातका साधनबाट हुन्छ,’ मन्त्री गालोट हिन्दुस्तान टाइम्ससँग भनेका छन्।
दिल्ली सरकारले विद्युतीय बस मात्रै उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ। २०२२ को अन्तसम्म २३ सय विद्युतीय बस उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यातायात मन्त्रीका अनुसार २ पांग्रे र ३ पाग्रे विद्युतीय गाडीमा ३० हजारसम्म अनुदान प्राप्त हुने छ। १ किलोवाट आवर ब्याट्री क्षमता भएका दुईपांग्रेमा ५ हजार अनुदान दिँदै आएको छ। त्यसबाहेक सडक दस्तुर, सवारी दर्ता निशुल्क हुने छ।
दिल्लीमा अत्याधिक वायुप्रदुषण भएपछि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको थियो। जसअनुसार अधिकतम विद्युतीय प्यासेन्जर भेहिकल १ लाख ५० हजार, दुईपांग्रे विद्युतीय गाडीमा ३० हजार, अटो रेक्सा, ई रिक्सा, विद्युतीय सवारी ढुवानीका साधनमा ३०–३० हजार अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो।
अगस्ट २०२० देखि अक्टुबर २०२१ सम्म दिल्लीमा २२ हजार ८०५ विद्युतीय गाडी दर्ता भएका छन्। जसमा सरकारले ९ हजार ६३३ सवारी साधनले अनुदान लिएका छन्।
दिल्लीमा १४ सय १५ विद्युतीय कार बिक्री हुँदा ११ हजार ई–रिक्सा बिक्री भएको तथ्यांक रहेको छ। यो अवधीमा दिल्ली सरकारको ३१ अर्ब ३१ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भएको छ।
दिल्ली राज्य सरकारले विद्युतीय गाडीमा आगामी ३ वर्ष सडक दस्तुर र रजिस्ट्रेसन शुल्क भने तिर्नु नपर्ने जनाएको छ। दिल्लीले चार्जिङ स्टेसन स्थापनामा सत प्रतिशत छुट दिँदै प्रत्येक ३ किमिमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
विश्व बजारमा विद्युतीय गाडी नयाँ प्रविधि भएकाले इन्धनको तुलनामा महंगो हुन्छ। यसले वातावरण प्रदुषण गराउँदैन। नेपाली व्यवसायीले पनि दिल्ली सरकारले जस्तै विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान तथा छुट माग गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारले भन्सार र अन्त शुल्कमा भारी छुट दिए पनि अझै महंगो रहेको छ।
प्रतिक्रिया