भारतलाई ठाउँ राखेर अघि बढ्दै नेपाल-चीन सहकार्य

नेपाल–चीन सम्बन्धमा पछिल्लो समय प्रमुखतासाथ उठ्ने एउटा विषय हो– त्रिदेशीय सहकार्य। सन् २०१० मा त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चीन र भारतको भ्रमण गर्दै ‘त्रिदेशीय रणनीतिक सहकार्य’ को विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए।

त्यसपछि नेपाल र चीनबीच हुने छलफलहरूमा यो विषयले प्रमुखता पाउने गरेको छ। तर भारतले यो विषयमा खासै चासो दिएको छैन। शुरुमा दाहालको प्रस्ताव आउने बित्तिकै दिल्लीले त्रिदेशीय सहकार्यको विषय अस्वीकार गरेको थियो।

भारत भ्रमणमा गएका नेपाली पत्रकारहरुलाई तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले ‘चीनसँग दुई पक्षीय र बहुपक्षीय विषयमा सहकार्य भैरहेको भएपनि त्रिदेशीय समझदारीमा जानु हतारो हुने’ बताएका थिए। त्यसयता चीन, भारत र नेपाल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भैसकेको छ। तर चीन, नेपाल, भारत त्रिदेशीय सहकार्यको विषयमा दिल्लीको नीति अहिले पनि पुरानै छ।

नेतृत्व परिवर्तन भएपछि चीनले भने त्रिदेशीय सहकार्यको विषय राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को एउटा अंश बनायो। बीआरआईको दक्षिणतर्फका तीन वटा हाँगामा चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सीपेक), चीन, नेपाल, भारत इकोनोमिक कोरिडोर (सीएनआई) र बंगलादेश, चीन, भारत र म्यानमार इकोनिमिक कोरिडार (बीसीआईएम) रहेका छन्।

सीपेकले चीनको सिन्जियाङको प्राचीन शहर कासगरलाई पाकिस्तानको ग्वादवरमा अरब सागरसँग जोड्छ। बीसीआईएमले चीनलाई हिन्द महासगारको बंगालको खाडीसँग जोड्छ। यसबीच ठूलो जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई जोड्न सीएनआई अघि सारिएको हो। जसले भारतको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या रहेको उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यलाई नेपाल हुँदै चीनको तुलनात्मक रुपमा कम विकसित उत्तर पश्चिमी राज्यहरुसँग जोड्न खोजिएको छ।

सीपेकप्रति भारतले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। भारतको आपत्तिको प्रमुख कारण पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर हुँदै यो कोरिडोर जानु हो, जुन भूभागमाथि भारतले दावी गर्दै आएको छ। त्यसैगरी बीसीआईएम कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना मात्रै राख्ने भारत सीएनआईबारे मौन रहँदै आएको छ। नेपाल–चीन आर्थिक कोरिडोरका रुपमा यो विकास हुँदै जानु संभवतः त्यसको एउटा मुख्य कारण हो।

हालै काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा चीनको फुदान विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्राध्यापक लिन मिङवाङले चीन, नेपाल, भारत आर्थिक कोरिडर अहिलेका लागि चीन–नेपाल आर्थिक कोरिडोरमा विकास हुँदै गएको बताए।

प्राध्यापक लीनले भनेका छन्– चिनियाँ पक्षले त्रिपक्षीय सहकार्य थप अघि बढाउन बाटो खोज्न तथा अवधारणा अघि बढाउन चाहेको छ। तर भारतले चिनियाँ प्रस्तावमा खासै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। त्यही कारणले चीनले चीन, नेपाल, भारत आर्थिक कोरिडोर (सीएनआई) लाई चीन–नेपाल इकोनोमिक कोरिडोर (सिनेक) मा विकास गर्न चाहेको छ। यसमा थप अघि बढ्नका लागि भारतीय व्यवहारमा परिवर्तनको प्रतिक्षा गर्नुपर्छ।

‘त्रिदेशीय सहकार्यमा जाँदा नेपालमा चीनको प्रभाव झन् विस्तार होला भन्ने त्रासले भारतले यसमा चासो दिएको छैन’, नेपाल–चीन सम्बन्धबारे चीनबाट विद्यावारिधी गरेका रुपक सापकोटा भन्छन्, ‘तर चिनियाँहरु अहिले पनि त्रिदेशीय सहकार्यकै पक्षमा रहेका छन्। उनीहरु कुन मोडल अपनाउँदा भारत यसमा सहभागी हुन्छ भनेर अध्ययन गर्दैछन्। पछि भारत यो सहकार्यमा आउँदा उसको भूमिकाका लागि ठाउँ राखेर अहिलेलाई नेपाल–चीनबीच सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने छ।’

सापकोटाका अनुसार चीनले त्यसैलाई ‘ट्रान्स हिमालय मल्टि डाइमेन्सलन कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ का रुपमा अघि बढाउन खोजेको हो। जसमा हिमालपार रेलदेखि अन्य पूर्वाधार परियोजना छन्।

भारत र चीनसँग कुटनीतिक समदूरीको नीति लिँदै आएको नेपालले विश्वका दुई ठूला देशबीचको सम्बन्धको सेतु बन्ने बताउँदै आएको छ। तर चीनसँग सामरिक प्रतिस्पर्धामा रहेको भारतले दक्षिण एशियालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्दछ र यस क्षेत्रका सबै देशहरु आफ्नो राजनीतिक, सांस्कृतिक र सैन्य शक्तिबाट प्रभावित बनिरहुन भन्ने चाहन्छ।

भारतको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान (आइडीएसए) का प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा निहार नायकले गत महिना चीन र भारतबीच सुरक्षा र सीमा विवाद रहेको कारण अहिले त्रिदेशीय सहकार्यको समय भैनसकेको धारणा राखेका थिए। नेपालखबरसँग उनले भनेका थिए, ‘चीनबाट नेपालले के के लाभ लिन सक्छ लेओस् तर भारतलाई यसमा किन जोड्नु? चीनसँग भारतका सुरक्षा र सीमा विवादजस्ता धेरै विषयवस्तु जोडिएका छन्।’

‘स्ट्राटेजिक हिमालयः रिपब्लिकन नेपाल एण्ड एक्सटरनल पाओर्स’ पुस्तक लेखेका नायक अहिले दिल्लीमा नेपाल मामिलाका एक जना मुख्य विज्ञ हुन्।

कश्मीर र अरुणाञ्चल प्रदेशका विषयमा रहेको विवादले भारत र चीनबीच लामो समयदेखि समस्या रहँदै आएको छ। चीनको नियन्त्रणमा रहेको कश्मीरको आक्साई चीनमाथि भारतले आफ्नो सार्वभौमिकता दावी गर्छ भने भारत प्रशासित पुरै अरुणाञ्चल प्रदेशलाई चीनले दक्षिणी तिब्बत क्षेत्र भनेर दावी गर्दै आएको छ।

नायकले सीएनआईमा जानुभन्दा पूर्वाधार तयार भैसकेको बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) परियोजनामार्फत नेपाल दक्षिण पूर्वी एशिया र एशियाभरका देशहरूसँग छिटो जोडिन सक्ने तर्क गरेका छन्।

‘बीबीआईएनमार्फत एशियन हाइवेमा जोडिएपछि नेपालको पहुँच दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरुसँग हुन्छ’, नायकले भनेका छन्, ‘बुद्धिष्ट देशहरुसँगको पहुँचबाट नेपालमा पर्यटकको ओइरो लाग्ने सम्भावना धेरै छ।’
बीबीआईएनमार्फत नेपालले ‘लुक साउथ’ नीति लागू गर्दा भारतको ‘लुक इष्ट’ नीतिमा थप सघाउ पुग्ने नायकको बुझाई छ।

चीनले भारतसँग चीन पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर मात्रै नभएर अफगानिस्तानलाई पनि मिलाएर त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव गरेको थियो। तर ती प्रस्तावमा चीनले भारतबाट सकारात्मक जवाफ पाएको छैन।
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट ‘नेपाल–चीन सम्बन्धमा भारतको प्रभाव’ विषयमा विद्यावारिधी गरेका प्रमोद जैसवाल दक्षिण एशियाका नेपालसहित अन्य देशहरुमा चीनले गरेको त्रिदेशीय साझेदारीका विषयलाई भारतले जहिल्यै नकार्दै आएको बताउँछन्।

‘चीनले भारतलाई दक्षिण एशियाको शक्तिका रुपमा स्वीकार गरेको छ, भारतले सहयोग नगरे दक्षिण एशियामा परियोजनाहरु सफल बनाउन सकिदैन भन्ने बेइजिङले बुझेको छ’, जैसवाल भन्छन्, ‘त्यसैले चीन भारतलाई विश्वासमा लिँदै अघि बढ्ने सोचमा देखिन्छ तर, भारत त्रिदेशीय साझेदारीको विषयमा खासै उत्साहित देखिँदैन।’

त्रिपक्षीय समझदारीमा भारत नआए नेपालसँग द्वीपक्षीय सम्बन्धका हिसावले परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने तर भारतलाई पनि विश्वासमा लिँदै जाने नीति चीनले लिएको छ।

‘भारतले अवरोध गरे नेपालसहित दक्षिण एशियाका अन्य देशमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न समस्या पार्ने बेइजिङको बुझाइ छ’, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा प्राध्यापन गरिरहेका जैसवाल भन्छन्।