बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न बनेको अध्ययन कार्यदलले आज (सोमबार) साँझसम्ममा प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै संख्या घटाउने निर्णय गरी मन्त्रालय निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए।
कार्यदलले प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयको अध्ययनपश्चात् मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।
जसअनुसार आज अन्तिम दिन साँझ ५ बजेसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने कार्ययोजना रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
प्रतिवेदनमा साविकका १४ मन्त्रालयहरुको अध्ययन गरेर १० र ११ को विकल्प निकालेको निरौलाले बताए।
‘प्रतिवेदन बुझ्नकै लागि मुख्यमन्त्रीज्यू काठमाडौंबाट हेटौँडा आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यदलले १० या ११ को प्रतिवेदन तयार गरेका छौं। त्यो मध्ये मुख्यमन्त्रीले जति भन्नुहुन्छ, सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ। आज प्रतिवेदन बुझाए पछि भोलि सम्भवत क्याबिनेटको बैठक बसेर निर्णय हुन्छ,’ मुख्य सचिव निरौलाले भने।’
उनका अनुसार ११ मन्त्रालय हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
हाल बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन्।
प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा सात मन्त्रालय थिए। दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या ८ पुर्याएकी थिइन्।
त्यसपछि प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलहरुमा भागवण्डा पुर्याउन ८ मन्त्रालयबाट एकैपटक १४ पुर्याएका थिए।
मन्त्रालयको संख्या बढ्दा आर्थिक भार पनि बढेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले आफ्नो पहिलो निर्णय नै मन्त्रालय समायोजन गर्ने रहेको घोषणा गरेका थिए।
Shares
प्रतिक्रिया