काठमाडौं महानगरपालिकाले संघ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका २७ वटा योजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ।
महानगरकी उपप्रमुख एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अघिल्लो आर्थिक बर्षबाट दायित्व सरेर आएका योजनाको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ का लागि संघ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र २९२ वटा योजना थिए। ६१ करोड ८३ लाख रुपैयाँका यी कार्यक्रममध्ये २७ वटा योजना सम्पन्न हुन बाँकी भएर दायित्वमा छन्।
यी योजनाको लागत ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ हो। सम्पन्न योजनामा ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् ८१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।
बैठकमा महानगरभित्र सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालन भइरहेको योजना, कृषि, फलफुल, माछामासु, मसला लगायत खाद्यवस्तु, औषधिजन्य वस्तुलगायतका क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ।
‘अनुगमन पर्वमा मात्र गरिने क्रियाकलाप होइन। यो नियमित प्रक्रिया हो।’ बैठकका अध्यक्ष डंगोलले भनिन्, ‘अनुगमनका क्रममा अनुचित क्रियाकलाप गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ। अनुगमनबाट बजारमा सुधारको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। यस कोणबाट यो काम सचेतनामूलक पनि बन्नुपर्छ। नजान्नेलाई सिकाउने, नबुझेकालाई बुझाउने, नमिलेकालाई मिलाउन प्रोत्साहन गर्ने काम पनि सँगै गर्नुपर्छ। क्लष्टर बनाऔँ। क्षेत्र छुट्याऔँ। टोली निर्माण गरौँ र अनुगमनलाई नियमित गरौँ।’
बैठकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आकाशे पुलहरु, नयाँ बस पार्कको गुरुयोजना र संरचना निर्माण, काठमाडौँ टावरको निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
महानगरभित्र सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालन भएका ८ वटा आकाशे पुल छन्। यस्तै महानगरस आफैंले निर्माण गरेका ४ वटा छन्।
बैठकमा संघ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास एकाईका निमित्त प्रमुख सुन्दर शंकर वि.क. ले योजनाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए। उनका अनुसार सरकारी लेखा प्रणाली (कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ् सिस्टम) मा समस्या आएकोले, मध्य असारमा प्रदेशबाट योजना संशोधन भएर आएकाले २७ वटा योजनाको दायित्व सरेर आएको हो।
Shares
प्रतिक्रिया